रचनावाद म्हंजी काय रे भाऊ?
आपल्या देशातल्या औपचारिक शिक्षणाचा इतिहास साधारण दोनेकशे वर्षांचा आहे. ब्रिटीशकाळात मेकॉलेने(१८३५) इथल्या शिक्षणाला औपचारिक चौकट दिली. त्याआधी परंपरेने चालत आलेले शिक्षण इथे सुरु होते. शिक्षणाचा प्रसार-प्रचार झाला. महत्त्व पटल्याने प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार होत गेला. या काळात शिक्षणात निरनिराळे प्रयोग झाले. काळ बदलतो तसे शिक्षण बदलते. सध्या बदलांनी प्रचंड वेग घेतलाय.
बालशिक्षणाची दिशा स्पष्ट करणारा २००५चा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, २००९साली आलेला शिक्षण हक्काचा कायदा, त्यातल्या निरनिराळ्या तरतुदी, त्यानुसार होणारे निर्णय... वर्तनवादी शिक्षण पद्धतीकडून रचनावादाच्या दिशेने सुरु झालेला प्रवास... एकूणच शिक्षणक्षेत्राच्या दृष्टीने सध्याचा काळ संक्रमणाचा काळ आहे. नव्याने आलेल्या रचनावादाचा कितीही बोलबाला सुरु असला तरी इथले वास्तव अजूनही वर्तनवादीच आहे, हे कसे बरे नाकारता येईल?
शिक्षणासारख्या जनसामान्यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याच्या, मुलभूत क्षेत्रात क्रांतिकारक ठरू शकतील, असे हे बदल आहेत. हे मान्यच करावे लागेल. मात्र एका पाठोपाठ एक असे अत्यंत वेगाने आलेल्या या बदलांनी एकूणच शिक्षणविश्वात भांबावलेपण आलेले दिसतेय. या बदलांचे स्वागत करतानाच ते अतिशय काळजीपूर्वक, संयमाने लागू करायला हवे होते, असे वाटत राहते. आता हे बदल अंगावर आलेतच तर मग आता किमान त्यांना सामोरे जाण्यासाठी समाजमन घडविण्याचे काम आगामी काळात सरकार आणि शिक्षणक्षेत्रातील धुरिणांना करावे लागणार आहे. त्यासाठी लोकशिक्षणाला पर्याय नाही.
नव्याने आलेल्या बदलांविषयी बोलण्याआधी पार्श्वभूमी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. १९१२ साली जे. बी. वॉटसन नावाच्या अमेरिकन मानसशास्रज्ञाने वर्तन प्रक्रियेचा अभ्यास करून वर्तनवादाची मांडणी केली. मानसशास्र वर्तनाचे शास्र आहे, असे त्याचे मत होते. वर्तनवादाचा जनक वॉटसन मूलत: प्राणीशास्रज्ञ होता. तो परिस्थितीवादी होता. व्यक्तीच्या जडणघडणीत परिस्थितीचा महत्त्वाचा वाटा असतो असे त्याचे आग्रही मत. ' कोणतेही नवजात अर्भक माझ्या हाती द्या. विशिष्ट परिस्थिती निर्माण करून त्यातून मी मिल्टनसारखा श्रेष्ठ कवी सहज घडवू शकेन ', असे उद्गार वॉटसन काढलेले आहेत! हे इथे मुद्दाम लक्षात घेण्यासारखे आहे!
विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला वॉटसन महाशयांच्या या विचारांनी जगभरातल्या अनेक मानसशास्रज्ञांना आकर्षित केले. एकूण कार्याचा विचार करता वर्तनवादी संप्रदायाने मानसशास्रात जशी एकप्रकारची क्रांती घडवून आणली, तशी शिक्षणाच्या परिणामकारकतेतही मोठी भर घातली. शिक्षणातल्या अध्ययन प्रक्रियेचा सखोल विचार करण्याचा प्रयत्न वर्तनावादाने केलाय. किंबहुना काल-परवापर्यंत वर्तन-परिवर्तन हेच शिक्षणाचे खरेखुरे उद्दिष्ट मानले जात होते. विद्यार्थ्यांच्या मन:स्थितीचा निष्कारण बाऊ न करता त्यांच्या शारीरिक वर्तनावर नियंत्रण ठेऊन शिकण्याची प्रक्रिया घडवून आणणे सहज शक्य आहे, हे शिक्षणक्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या मनावर वर्तनवादाने बिंबवलेय.
वास्तविक वर्तनवादाच्या (Behaviourism) मांडणीच्या दरम्यान एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात निरनिराळ्या मानसशास्रज्ञांनी रचनावाद (Structuralism), कार्यवाद (Functionalism), साहचर्यवाद (Associationism), मनोविश्लेषणवाद (Psychoanalysm), हेतुवाद (Purposivism), समष्टीवाद (gestallism) वेगवेगळे पाश्चात्य संप्रदाय उद्याला आले होते. मानसशास्राच्या अंगाने शिक्षणाचा विचार करण्याचे ते दिवस असल्याने या सगळ्या संप्रदायांचा कमी अधिक प्रमाणात परिणाम शिक्षण प्रक्रियेवर होत होता. तसा तो आजही होतो आहेच.
परिस्थितीच विद्यार्थ्यांना विशिष्ट वर्तन करायला भाग पाडते. एखाद्या व्यक्तीची सामाजिक, कौटुंबिक, शारीरिक परिस्थिती लक्षात घेऊन उपक्रमांचे आयोजन करावे. अज्ञात, अमूर्त मनावर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा वर्तन करणारे शरीर, त्या वर्तनाला चेता पुरविणारी परिस्थिती यांचा विचार शिक्षणाने करावा, असा वास्तवमार्ग वर्तनवादाने शिक्षणाला सुचविला. तो स्वीकारलाही गेला. पुढे त्याची एक पोलादी चौकट तयार झाली. तिच्या अनेक मर्यादा होत्या. विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोप-अमेरिकेत शिक्षण पद्धतीचा पुनर्विचार सुरु झाला. स्व-तंत्र विचार करण्यास प्रवृत्त करणारी ज्ञानरचनावादी पद्धती (Constructivism)आली. वर्तनवाद म्हणजे 'मुलांच्या वर्तनात अपेक्षित बदल होणे म्हणजे शिक्षण', असे मानणारी विचारसरणी. मूल म्हणजे चिखलाचा गोळा! मूल म्हणजे कोरी पाटी! असे जॉन लॉक नावाच्या मानसशास्रज्ञाने सांगून ठेवलेय. शिक्षक हाच ज्ञानाचा स्रोत असतो. केवळ तो शिकवतो म्हणून मुलं शिकतात, असे मानणारे हे तत्त्वज्ञान.
ही मांडणी कालसुसंगत असेलही. पण मुलांना मात्र मोठ्या हायरारकीतून जावे लागे. कविता तोंडपाठ म्हणा. पाढे घोका. स्पेलिंग पाठ करा. व्याकरणाचे नियम स्मरणात ठेवा. व्याख्या लिहा... काय काय करावे लागे. डोक्यात माहितीच्या थप्प्या लावायच्या. परीक्षा नावाच्या भितीग्रस्त, प्रचंड शिस्तबद्ध वातावरणातल्या प्लॅटफॉर्मवर सारे खाली करायचे. हुं नाही की चू नाही! परीक्षा म्हणजे व्यवस्थेने आमच्याविरुद्ध पुकारलेले युद्ध आहे, असे मुलांना वाटू लागले! परीक्षांचा अतिरेक झाला. मुलं केवळ परीक्षार्थी बनली. 'समज' विकसित होण्यापेक्षा 'टक्के म्हणजे पक्के' असा समज रूढ झाला. या सगळ्यात स्मरणाला नको इतके महत्त्व होते. फक्त 'हुशार' मुलांना पुढे नेणारी शिक्षण पद्धती अशी टीका होऊ लागली.
समाजातल्या उतरंडीत स्मरणशक्ती ज्या वर्गातल्या मुलांचे भांडवल नव्हते, अशा मुलांना हे फार जड जात असे. त्यातून अनेक मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकली गेली असतील, याची कल्पनाच केलेली बरी. मुख्य म्हणजे तेव्हा शिक्षण पद्धतीवर वर्तनवादाचा वरचष्मा होता. वर्तनातील बदलांच्या अंगाने यश-अपयश तपासले जाई. पुढे हावर्ड गार्डनने मेंदूचे विश्लेषण करून बहुविध बुद्धीमात्तांचा सिद्धांत मांडला. मेंदू हाच शिकण्याच्या प्रक्रियेतला महत्त्वाचा अवयव आहे, बुद्धिमत्ता एक नसून अनेक प्रकारच्या असतात, असे त्याने ठामपणे सांगितले. पुढे काळानुरूप शिक्षणाचे संदर्भ बदलत गेले. वर्तनवाद म्हणजे जनावरे कसे शिकतात, हे सांगणारे शास्र आहे, याची सत्यता आता आता आपल्याला पटू लागली. तोपर्यंत म्हणजे अगदी काल-परवापर्यंत कुत्री, उंदीर, कबुतरे अशा प्राण्यांवर केलेले प्रयोग मुलांवर करीत राहिलो!
शिक्षण ही निरंतर बदलत जाणारी प्रक्रिया आहे. समाज बदलतो तसे शिक्षणही आपली कुस बदलत जाते. अलीकडच्या काळात जगभर जी काही संशोधनं झाली. त्यातून शिक्षणात नवे प्रवाह आले. शिक्षणात आधीचा वर्तनवादी विचार मागे पडतो आहे. नव्या संदर्भासह नवी ज्ञानसंरचनावादी (constructivism) विचारसरणी उद्याला आलीय. जीन पियाजे(जर्मनी) आणि वायगोटस्की या दुकलीने याविषयी प्रचंड मोठे काम केले आहे. मुलभूत संशोधन आणि प्रयोगांनंतर जगभरातल्या ठिकठीकाणच्या समुदायांनी या विचारसरणीचे स्वागत केले आहे. १९२५च्या सुमारास या ज्ञानरचनावादी विचारसरणीचा उदय झाला. १९५०च्या आसपास युरोप आणि पुढे १९७०च्या दरम्यान अमेरिकेसह जगभरातल्या इतर देशांत या तत्त्वानुसार बालशिक्षण सुरु झाले. गेल्या काही वर्षांपासून आपणही ज्ञानसंरचनावादी विचारसरणीकडे वळलो आहोत. सरकारी पातळीवर स्वीकार होण्याआधी काही प्रयोगशील शाळांतून या तत्त्वानुसार काम सुरु होते. २००५ साली नवी दिल्ली येथील आपल्या देशातल्या राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) तज्ज्ञांच्या मदतीने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला. देशातल्या शिक्षणाची एकूणच दिशा स्पष्ट करणारा, शिक्षण कशासाठी, कसे असावे यामागील भूमिका सांगणारा तो अधिकृत सरकारी दस्ताऐवज आहे. रचनावादी विचारसरणी हा या सगळ्याचा गाभा आहे.
नव्याने आलेला ज्ञानरचनावाद म्हणजे काय आहे तर मूल कसं शिकतं? याचा सर्व अंगांनी शास्रीय अभ्यास करून केलेली ही मांडणी आहे. मुलं स्वतंत्र विचार करतात. मुलांचे शिकणे केवळ शाळेत नाही; तर घर, परिसर, समाज असे सगळीकडे होते. स्वतःच अनुभवातून ती शिकतात. शिकणे सतत सूरू असते. मुलांची प्रत्येक कृती म्हणजे ज्ञानाचा स्रोत असते. (Every child's every act is the source of knowledge.) मुलं स्वतः ज्ञानाची निर्मिती करतात, यावर विश्वास दाखवणारे हे तत्त्वज्ञान आहे. मुलांचे जीवन आणि शिक्षण वेगळे करता येत नाही. मात्र त्यांचा मेळ घालायला हवा. जीवनाशी शिक्षण जोडण्यासाठी शिक्षणात मुलांचे सांस्कृतिक भांडवल (Cultural Capital)) वापरले पाहिजे. अशा अध्ययन अनुभवांची, कृतींची रेलचेल असली पाहिजे. यावर ज्ञानरचनावादाचा मुख्यत्वेकरून भर आहे. शिक्षण क्षेत्रात सध्या हे नवे वारे वाहत आहेत.
२००९साली आलेल्या शिक्षण हक्काच्या कायद्यामुळे परीक्षांचे महत्त्व काहीसे कमी झालेय. 'मार्क्सवादा'च्या कचाट्यातून आणि परीक्षांच्या ताणातून बालशिक्षण बाहेर आणलेय, हे बरे झाले. कठोर परीक्षांऐवजी सध्या वर्षभर मुलांचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन (Comprehensive And Continuous Evaluation) सुरु आहे. केवळ पेपर लिहून पास होणे नाही, तर निरनिराळ्या तंत्रांनी मुलांच्या शिकण्याच्या नोंदी घेतल्या जाताहेत. आठवीपर्यंत गुणांऐवजी श्रेण्या दिल्या जात आहेत. मुलांना व्यक्ती म्हणून समजून आणि सामावून घेणारा, त्यांच्या विश्लेषक वृत्तीला पोषक बालस्नेही दृष्टीकोन शिक्षणात आलाय. त्यामुळे शिक्षण प्रक्रियेचे एका अर्थाने लोकशाहीकरण होण्यास मदत होतेय.
इथे एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायचीय. ती म्हणजे कोणतीही जुनी व्यवस्था त्या व्यवस्थेत काम करणाऱ्या बहूतेक घटकांच्या अंगात पक्की मुरलेली असते. त्यामुळे एखादा कायदा आला. अध्यादेश निघाला म्हणून रात्रीत आधीची व्यवस्था बदलता येत नाही. पण पाश्चात्य लोकांचे अंधानुकरण करण्यात आपण भलते पटाईत आहोत. कुठे काही प्रयोग झाले की, वाहवा होते. आपल्या मनाला त्याची भुरळ पडते. खरे तर जग आपल्याला तुम्ही भारी आहात, असे म्हणत असते. आपण मात्र भलत्याच्याच मागे धावत असतो! शहामृगाजवळील कस्तुरीसारखे!!
एक मात्र खरेय की, आधी म्हटल्याप्रमाणे एका पाठोपाठ एक असे अत्यंत वेगाने आलेल्या बदलांनी शिक्षणविश्वात भांबावलेपण आणलेय. म्हणूनच एकीकडे या बदलांचे स्वागत करताना ते अतिशय काळजीपूर्वक, संयमाने लागू करायला हवे होते असे वाटते. इथला समाज, प्रादेशिकता, संस्कृती त्यातील व्यामिश्रता, गुंतागुंत, लोकांच्या जगण्यातले वैविध्य, शाळांतील सोयीसुविधा, एकूणच शैक्षणिक पर्यावरणावर परिणाम करणारे सारे घटक विचारात घ्यायला हवे होते. तसे झालेले दिसत नाही. सत्तेला वाटते अमुक एक गोष्ट आम्ही ठरवली की ती झाली पाहिजे. बस्स!! असे मोठे धोरणात्मक बदल एक तर लादलेले असतात किंवा ते कुणाचे तरी अनुकरण करण्याच्या प्रवृत्तीतून येत असतात. पण असे करताना ज्यांच्या खांद्यावर तो डोलारा उभा आहे त्यांना ते बदल खरेच झेपू शकतात काय, याचाही विचार होणे महत्त्वाचे ठरते.
त्यामुळे असे वाटतेय की, हे सारे आणण्यापूर्वी जे लोकं खरंच फिल्डवर असं काम करतायेत त्यांचे अनुभव, मते अभ्यासायला हवी होती. संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन त्यावर करावयाच्या उपाययोजना याचा साकल्याने विचार झालेला दिसत नाहीये. एवढा आमुलाग्र बदल शिक्षकांच्या एकदम पचनी पडणं, यासाठी त्यांचं 'मानस' घडवणं. त्यांना पूर्वतयारीसाठी पुरेसा वेळ देणं. या गोष्टी झाल्याच नाहीत! नवीन गोष्ट वास्तवात आणताना संबंधितांनी जो गृहपाठ करायला हवा होता, तोच काहीसा कच्चाच राहिला असे अनेकांचे म्हणणे आहे. कारण तळातला घटक असलेल्या शिक्षकाच्या पचनी हे बदल पडले नाहीत तर शिक्षण व्यवस्थेपुढेच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिल, अशी साधार भीती मनात आहे.
अजून एक गंमत आहे. नवा रचनावादी विचार शिक्षकांपर्यंत पोचविण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षणं सुरु असतात. वास्तविक हे तत्त्व लक्षात घेता प्रशिक्षणं अधिकाधिक शिक्षक समावेशी आणि क्रिएटीव्ह झाली पाहिजेत. इथे होतेय उलटेच! ही प्रशिक्षणे १०० टक्के वर्तनवादी पद्धतीने होताहेत. एक व्यक्ती बोलतेय. वर्ग ऐकतोय. अलिकडेच पहिली-दुसरीच्या नवीन अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणांचीही अशीच दशा झाली. शिक्षण क्षेत्रात 'अस्पृश्य' झालेला वर्तनवाद पुन्हा पेरण्याचे काम सरकारी प्रशिक्षणांतून सुरु आहे. त्याला रचनावादाचे अंकुर फुटतील, फुले-फळे लागतील, असे समजणे निव्वळ भाबडेपणाचे वाटते! बरं प्रशिक्षण संपलं की, नव्या पद्धतीने काम सुरु करायचे आदेश निघतात. प्रशिक्षणं होऊनही त्यातल्या आशय गळतीमुळे शिक्षकांच्या पदरात काहीच पडत नाही. एकूणच प्रशिक्षणांतील गुणवत्ता आणि दर्जा सुधारणेला प्रचंड मोठा वाव आहे. प्रशिक्षणांत शिक्षण क्षेत्रातील कृतीशील तज्ज्ञांशी, अभ्यासकांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत संवाद, प्रयोगशील शाळांतील कर्त्याधर्त्या व्यक्तींचा अनुभव शेअर करणे, त्यांचा सहभाग, विविध संकेतस्थळाचा प्रभावी वापर, शैक्षणिक क्लिप्स, माहितीपट दाखवून त्यावर चर्चा, ग्रुप डिस्कशनसवर भर देणे गरजेचे अशा गोष्टी सहज शक्य आहेत. पण यासाठी सरकारीकडे इच्छाशक्ती असायला हवी. आशयहीन प्रशिक्षणांमुळे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन, शिक्षण हक्क कायद्याचा अर्थ याबाबत मुख्याध्यापक-शिक्षक, अधिकारी, तज्ज्ञ मंडळी आणि स्वयंसेवी संस्था-संघटनांत एकवाक्यता नाहीये. उलट तिकडे संभ्रम आणि गोंधळाची स्थिती दिसतेय.
रचनावादी तत्त्वानुसार सर्व शाळांतील कामकाज चालले पाहिजे, ही रास्त अपेक्षा. परंतु सरकारी यंत्रणेतल्या किती घटकांना रचनावाद कळला हे मुळातून शोधावे लागेल. न कळलेल्या लोकांची संख्या दुर्दैवाने मोठी असणार, हे कटुसत्य आहे. सरकारी प्रशिक्षणाचीच एकूण 'ऐशीतैशी' असल्यामुळे रचनावाद या शब्दांपलीकडे बहुतेक शिक्षकांच्या कानावर फारसे काही पडलेलेच नसावे. तात्त्विक, सैद्धांतिक चर्चा करणाऱ्या लोकांची बऱ्याचदा जमिनीवरच्या कामाशी 'सोयरीक' नसते! असे लोक खाली येऊन प्रशिक्षणे देऊन जातात. एक मोठा गॅप पडतो. तो सांधण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. आज घाईघाईने या सगळ्या बदलांना सामोरं जाताना तळातला घटक असलेल्या शिक्षकांच्या मनावर ताण येत असल्याचे दिसतेय. त्यामुळे शिक्षक त्रस्त आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना आठवीपर्यंत किमान संपादणूक पातळीपर्यंत नेण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर निश्चित केलीय. हे सारे कसे करायचे याबाबत शिक्षकांना योग्य ते प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन कुठेच मिळत नाही. याचाही अतिरिक्त संबधित ताण शिक्षक आणि शाळांवर येतोय. रचनावादी विचारसरणीने अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली खरी. पण नवीन अभ्यासक्रमात नेमका बदल काय आहे, तो का केलाय, हे शिक्षकांना समजून सांगण्यात व्यवस्था खूपच कमी पडतेय. शिक्षकांपर्यंत हे बदल नीटपणे नाही पोहोचले तर मुलापर्यंत ते कसे जाणार? जसा 'इनपुट तसा तसा आउटकम!'
इयत्ता पहिली ते पाचवी ३० विद्यार्थ्यांमागे तर सहावी ते आठवी ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण कायद्याला अभिप्रेत आहे. तेच रचनावादासाठी पोषक आहे. अनुदानित खासगी शाळांच्या बाबतीतही शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर हेच आहे. आज अनेक माध्यमिक शाळांत एका वर्गात ६०, ७०, ८०-८५ मुलं कोंबली जाताहेत. दुबार पद्धतीने शाळा भरविल्या जाताहेत. त्यामुळे त्या-त्या वर्गाला अनुरूप बैठक आणि एकूण मांडणी करण्यात अडचणी येतात. दुबार पद्धतीने चालणाऱ्या शाळांत भौतिक सोयीसुविधांवर जास्तीचा ताण येतो. या मर्यादांमुळे स्वाभाविकच रचनावाद तिथे 'मिसिंग' आहे.
शाळांचे पर्यवेक्षण करणारे अधिकारी नवीन संकल्पना स्वीकारायला तयार नाहीत. अजून ते जुनाट धरणांना पक्के चिकटून आहेत. शाळाभेटीला गेलेले अधिकारी दहावीचा निकाल टक्के किती लागला? शिष्यवृत्तीच्या यादीत कितीजण आले? असे पहिल्यांदा विचारतात. फार तर शाळाबाह्य-गैरहजर मुले किती, त्याची कारणे आणि शालेय पोषण आहाराचा मेनू कोणता, अशी विचारपूस होते. हजेरीपट आणि पाठ टाचण अशा दोन ऐतिहासिक दस्तऐवजांवर सह्या झाल्या की शाळा तपासाणी संपते! वार्षिक तपासणीच्या वेळेस कविता म्हणा. हे उदाहरण सोडवा. स्पेलिंग सांगा. वाक्य लिहा. वाचा. यावरून शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन होते. कोणी काही म्हणोत पण आज हेच जमिनीवरचे उघडेनागडे वास्तव आहे! उदाहरणार्थ- ९८१ भागिले ९ असे उदाहरण दिले. मुलांकडून आलेली त्याची उत्तरे निरनिराळी असू शकतात. आपल्याला माहिती असलेली रीत ही गणिततज्ज्ञांच्या मते अनेकातली एक असू शकते. पण शिक्षकच काय कोणीच हे सगळी उत्तरे स्वीकारण्याचा उमदेपणाने दाखवताना दिसत नाहीये. हे बदलायला हवे. शिक्षकाकडून अपेक्षा रचनावादी कामाची. सरकारी यंत्रणेतल्या संबधित घटकांचे वागणे मात्र परंपरावादी! इथे नवे तत्त्व नापास होते!
सगळ्यात दुर्दैवाची बाब म्हणजे रचनावाद कशाला म्हणतात, त्यानुसार वर्गातले काम कसे करता येईल, हे शिक्षकाला नीट समजून सांगण्यात व्यवस्था अपयशी ठरलीय. शिक्षक आधीच्या वातावरणात शिकलेले आणि रमलेले आहेत. रचनावादी तत्त्वानुसार शिक्षकाने शिकवू नये तर सुलभकाचे काम करावे अशी अपेक्षा आहे. सुलभक (Facilitator) म्हणजे मुलांचे शिकणे सोपे करणारी व्यक्ती. वेगळ्या भाषेत सांगायचे तर सुलभक म्हणजे शिक्षणाची अभिक्रीया घडवून आणणारा उत्प्रेरक! मात्र तसे होत नाही. आजही शिक्षक भाषणे दिल्यासारखे मोठमोठ्यानं बोलतात. मुलं बिचारी गुमान ऐकून घेतात. धडे-कविता वाचल्या जातात. त्याचे 'निरुपण' होते! प्रश्नोत्तरे तपासली जातात. गणिताचे एखादे उदाहरण फळ्यावर सोडवून झाले की, उदाहरणसंग्रह घरी सोडवायचा. व्यवहारी दृष्टीकोनाच्या आभावामुळे गणित विषय मुलांना जड जातो. खडे, काड्या किंवा इतर साहित्य वापरल्यास कृतीची जोड मिळले. विषय सोप्पा होऊ शकेल. मुलांना आवडीने शिकावेसे वाटेल. इंग्लिश विषय अजूनही त्या भाषेच्या व्याकरणातून बाहेर आलेला नाहीये! विज्ञानातले प्रयोग करायचे, निरीक्षणे नोंदवून अनुमान काढायचे. पण शाळांकडे प्रयोगाचे साहित्यच नाहीये. प्रयोगशाळा ही फार पुढची गोष्ट! माध्यमिक विद्यालये काय आणि प्राथमिक शाळा काय स्थिती सारखीच. असलीच तरी दोन-अडीच-तीन हजार मुलांसाठी एक प्रयोगशाळा! बर अनेक प्रयोग साधे साहित्य वापरून सहज करणे शक्य आहे. पण ते शिक्षकांच्या गावी नाही! मुलांची गट चर्चा, परिसर भेटी, अभ्यास सहली, कृतीतून शिकता यावे यासाठी तशा अध्ययन अनुभवांची योजना करणे हे होत नाहीये. हे करताना साधनांची अभावग्रस्तता हे मुख्य कारण नाहीचय. शिक्षकांत स्पष्टता नाहीये. नवीन वातावरणात काम करण्यासाठी आम्ही त्यांचे मानस घडविण्यात कमी पडलो आहोत, याची कबुली दिवून पुढे दुरुस्ती करण्याची ही वेळ आहे. जमीनीवरचे वास्तव हे असे आहे.
शिक्षकांना एक्स्पोझर नाही. आवश्यकता असेल तेव्हा मदतीला येईल अशी सपोर्ट सिस्टीम नाही. त्यांचे भरणपोषण नीट होत नाही. हे कमी म्हणून की काय सटरफटर शंभर कामे त्यांच्यामागे लावून दिलेली. सरकारी शाळांत माहितीचा महापूर बारा महिने सुरु असतो. वर्गातले काम नाही झाले तरी चालेल. माहिती वेळेत सादर करावी लागते. रोज एक ना एक माहितीचा अहवाल शिक्षकांना लिहावाच लागतो. तो नेऊन द्यावाच लागतो. पर्यवेक्षकीय यंत्रणेतल्या अधिकाऱ्यांच्या कामाला नीट दिशा देणे अत्यंत गरजेचे आहे. सातारा जिल्ह्यातल्या कुमठे भागाच्या शिक्षण विस्तार अधिकारी प्रतिभा भराडे यांनी रचनावादाचे ३५-४० शाळांतून पथदर्शी काम उभे केलेय. परदेशी अभ्यासक आवर्जून ते समजून घेताहेत. वाई तालुक्यात शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरु आहे. मिरजेत नामदेव माळी, माजलगावच्या तृप्ती अंधारे या गट शिक्षण अधिकाऱ्यांनी मनावर घेतलेय. एकूण पसऱ्यात हे प्रयत्न तोकडे वाटतात. असे असले तरी इतर अधिकाऱ्यांना, शिक्षकांना हे काम आवर्जून दाखवायला हवे. याचे अनुकरण व्हायला हवे. त्याचा विधायक अर्थाने संसर्ग पोचायला पाहिजे. सर्व मुलं शाळेत आली पाहिजेत. त्यांना सर्वसमावेशक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे, असा आग्रह कृतीत यायला हवा. ते सध्या तरी नीटपणे होताना दिसत नाहीये.
सगळ्या प्रतिकूलतेवर मात करून अनेक उत्साही आणि प्रयोगशील शिक्षक वेगळे काही करू पाहताहेत. त्यांनी समृद्धीची बेटे फुलवलीत. वाळवंटातल्या झाडांची मुळं पाणी शोधतात, तसे शिक्षक नव्या वाटा शोधताहेत. काहीजणांनी स्वयंसेवी संस्थांची, प्रयोगशील शाळांतील जाणकार मंडळींची, अभ्यासकांची, कार्यकर्त्यांची बोटं धरलीत. शिक्षणातले नवे तत्त्व समजून घेताहेत. यंत्रणेतले अधिकारी आणि पालकांच्या अज्ञानामुळे त्यांच्याही पदरी निराशा पडते! मग तेही बे एके बे असा चाकोरीतला रस्ता पकडतात. पुस्तक 'प्रमाण' मानून शिकवत राहतात. निमशहरी आणि ग्रामीण भागातल्या इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांत केवळ घोकंपट्टी आणि पोपटपंची सुरुय. नवे तत्त्व आलेय, त्याने रोजच्या कामात लवचिकता आणली असली तरी अजून पाठटाचण (Lesson note), घटक नियोजन आणि वार्षिक नियोजन हद्दपार झालेले नाही! हे परंपरावादाचे नाही तर कशाचे लक्षण आहे? रचनावादाचा विचार केवळ मुलांच्या शिकण्याच्या अंगाने होतो आहे. तेच तत्त्व शिक्षकासाठी लागू होते. शिक्षण बालस्नेही असावे तसे ती प्रक्रिया शिक्षकस्नेही असली पाहिजे. एका गावात जास्त दिवस काम केलेला शिक्षक तिथल्या समाजजीवनाशी, संस्कृतीशी एकरूप होत असतो. पण गेल्या तीन वर्षांपासून सुरु झालेल्या प्रशासकीय बदल्यानी शिक्षकांची फेकझोक सुरु झाली. नव्या शिक्षकांना रुळताना वेळ जातो.
आधी नमूद केल्याप्रमाणे रचनावादासाठी विशिष्ट प्रकारच्या पार्श्वभूमीची गरज असते. मुलांमध्ये स्वतंत्र विचार, विश्लेषक वृत्ती येण्यासाठी, निरीक्षण शक्ती वाढण्यासाठी कुटुंब आणि समाजात खुलेपणा लागतो. अलीकडेच घडलेला एक नमुनेदार किस्सा पुरेसा बोलका आहे. त्याचे असे झाले की, एका शिक्षकाने घरातल्या नातेवाईकांच्या कोणत्या गोष्टी आवडतात आणि आवडत नाहीत? याविषयी मुलांना लिहून आणायला सांगितले. उद्देश छान होता. पण माझे वडील दारू पितात. सिगारेट ओढतात. आईला मारतात. पत्ते खेळतात. अशा नावडत्या गोष्टी मुलांनी लिहिल्या. त्याची वर्गात मस्त चर्चा झाली. मुलांना योग्य तो संदेश मिळाला होता. मात्र त्यातल्या काही पालकांना या 'प्रकारा'ची कुणकुण लागली. त्यांना ते अजिबात आवडले नव्हते! शाळेत शिकवायचे सोडून हे काय भलते उद्योग सुरु आहेत? असा जाब विचारलाच शिवाय त्या शिक्षकाची तक्रार थेट मुख्याध्यापकाकडे केली गेली. शिक्षकाने भूमिका सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. अखेर माफी मागून प्रकरण मिटले. मुलांनी ग्रामसभांना उपस्थित राहीलेले मोठ्यांना आवडत नाही. त्यांना ती नसती लूडबूड वाटते. गावातल्या एखाद्या प्रश्नावर मुलांनी भूमिका घेतली तर तिचे कौतुक सोडाच; जाचच जास्ती. जिथे मुलं मोकळेपणाने बोलू लागलीत. स्वतंत्र विचार करू लागलीत. तिथे पालकांच्या तक्रारी वाढल्यात. मुलं उद्धट बनलीत. शिस्त उरली नाहीये. अशी ओरड होतेय! मुलांनी नजरेला नजर भिडवून बोलणे हा ज्या समाजात 'गुन्हा' ठरतो, तिथे वेगळी अपेक्षा तरी काय करणार? तात्पर्य, ही विचारसरणी पचनी पडण्यासाठी, प्रत्यक्षात आणण्यास समाज म्हणून आपल्यात मोकळेपणा असायला हवा. केवळ भौतिक सुविधांसाठी समाजाचा सहभाग पुरेसा नाही. ज्ञानाच्या निर्मितीतही त्यांची भूमिका आणि सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
जिथे चांगले काम सुरु आहे तेथील शिक्षकांचे अनुभव संमिश्र आहेत. सरकारी शाळेत शिकविणाऱ्या आणखीन एका सर्जनशील शिक्षक मित्राने सांगितलेला अनुभव इथे शेअर केला पाहिजे. मुलांना स्वातंत्र्य द्यावे. जीवनानुभवातून शिकू द्यावे. यासाठी खूप प्रयोग, नवे नवे उपक्रम आणि कृती शिक्षक करीत असत. यंदा शाळा सुरु झाल्या तेव्हा पहिल्याच पालक सभेत पालकांनी एका सुरात गंभीर तक्रार केली. ती ऐकून शिक्षक चक्रावून गेले. तक्रार अशी होती की, शाळेतली मुलं कायम वर्गाबाहेर असतात. शाळा भरली की सुटली तेच कळत नाही! तुम्ही मुलांना खूपदा शाळेबाहेर घेऊन जाता. त्यामुळे वेळ वाया जातो. पुस्तकातले नीट शिकणे होत नाही! (रचनावाद पाठ्यपुस्तकांच्या पलीकडे शिक्षण नेण्याचा आग्रह धरतो, शिक्षक तसे काही प्रयत्न करीत होते, हे इथे लक्षणीय आहे.) आमच्या मुलांना झाडावर चढायला, डोहात पोहायला शिकवू नका, ते त्यांना आपोआप येईल. शेतात, रानांत नेण्यापेक्षा त्यांना फाडफाड इंग्रजी बोलायला शिकवा... कंप्युटर चालवायला शिकवा. अशा त्यांच्या मागण्या होत्या!
आजही ग्रामीण आदिवासी भागात अनेक घरांतली पहिलीच पिढी शिकतेय. आता कुठे साक्षर होतेय. शाळेबाहेरच्या जगात कोणी काहीही म्हणोत. नोकरी-करिअरसाठी म्हणजे पैसे कमवण्यासाठी शिक्षण हेच त्यांच्यासमोरचे उद्दिष्ट आहे. आपला रचनावाद त्यांची 'समज' आणि आकलन वाढविण्यावर भर देणार! समज खाऊन पोट भरत नाही, पुस्तकातले गणित सुटले की, आयुष्याचे गणितही आपोआप सुटेल असे पालकांचे म्हणणे येते. इथे आपण निरुत्तर होवून जातो. शाळेत चिमुकल्यांनी बाजार भरविल्यावर सुरुवातीला पालकांना कोण आनंद व्हायचा. तेच पालक अशा उपक्रमांकडे फिरकत नाहीत.
आठवीपर्यंत नापास नाही, अशी शिक्षण हक्क कायद्यात 'तरतूद' आहे. याचा अर्थ आता आठवीपर्यंत परीक्षा असल्या काय नि नसल्या काय. काही एक फरक पडणार नाही, असा अनेकांचा खास गैरसमज झालाय. खरे तर असा जावईशोध लावत तेव्हा माध्यमांनी अत्यंत उथळपणे भलते चित्र रंगवले. त्यातून चुकीचा संदेश गेला. आता सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाविरुद्ध सध्या मोठीच ओरड सुरु झालीय. पूर्वीप्रमाणेच परीक्षा सुरु करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरतेय. आपल्याकडचे कारभारीदेखील पूर्वीप्रमाणेच परीक्षा सुरु करावी यासाठी आग्रही आहेत!
मुद्दा असा आहे की, एखादी नवीन पद्धत कुठे पचनी पडतेय, तोच दुसरी... तिसरी...असे बदल होत राहतात. एक गोष्ट लागू केली की थोडासा धीर धरावा लागतो. पण असे होत नाही. एकुणात पुन्हा पूर्वीप्रमाणे परीक्षा घ्याव्या लागणार की काय, अशी अस्वस्थता शिक्षकांमध्ये पसरलीय. एके काळी महाराष्ट्र ही देशाची शिक्षणाची प्रयोगशाळा होती, असे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जाई. दरम्यानच्या काळात घसरलेली शिक्षणाची गाडी पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी केवळ कायदा आणून किंवा निव्वळ जुजबी बदल करून भागणार नाही. एक निश्चित धोरण ठरवायला हवे. काही वर्षे सातत्याने संपूर्ण क्षमतेनिशी त्याचा पाठपुरावा व्हावा. सर्व घटकांनी एकमेकावर विश्वास टाकायला हवा. इगो बाजूला केले पाहिजेत. या कामात अनुभवी व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, संघटनांचा तसेच प्रयोगशील शाळांचा सहभाग घेण्यात आम्हाला कोणता कमीपणा वाटतो, हे खरेच कळत नाही. परस्पर सहभागाने, पारदर्शकपणे आणि चिकित्सकपणे एकमेकांचे काम तपासत-सुधारत पुढे जायला हवे. आज हा खुलेपणा शिक्षक, शासन, स्वयंसेवी संस्था सर्वानीच दाखवण्याची आज गरज आहे. या सर्व घटकांच्या संगमावर रचनावादी शिक्षणाचा मळा फुलेल बहरेल, असा विश्वास वाटतो.
(मूळ लेख http://sahyagiri.com/rachanavad.php#.VlCC_XO6bqC)
